सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने कुरा नेपाल सरकार र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा ३३ ले संवैधानिक स्वरुप प्रदान गरी सोको कार्यान्वयनका क्रममा मिति २०७१/०१/२८ गते जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ वमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७१/१०/२७ को निर्णय अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो ।