सम्वत् 2052 साल फाल्गुण 1 गतेदेखि 2063 साल मंसिर 5 गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने कुरा नेपाल सरकार र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत 2063 साल मंसिर 5 गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा 5.2.5 मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 को धारा 33 ले संवैधानिक स्वरुप प्रदान गरी सोको कार्यान्वयनका क्रममा मिति 2071/1/28 गते जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, 2071 वमोजिम नेपाल सरकारको मिति 2071/10/27 को निर्णय अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो ।