आयोगको बारेमा

सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने कुरा नेपाल सरकार र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ ले संवैधानिक स्वरुप प्रदान गरी सोको कार्यान्वयनका क्रममा मिति २०७१/१/२८ गते जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ वमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७१/१०/२७ को निर्णय अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो ।

आयोगको संरचनात्मक स्वरुप

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कम्तिमा एक जना महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्यहरु नियुक्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य र मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्‍, विधिविज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रकृयामा संलग्न व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले  मनोनित गरेको कम्तिमा १ जना महिलासहित जम्मा ५ जना रहेको सिफारिस समिति गठन हुने र सो समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्ति गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सरह हुने र सेवाका सर्त र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके वमोजिम हुने पनि कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

यसको अतिरिक्त आयोगमा रहने कर्मचारीको सम्बन्धमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको नेतृत्वमा आयोगको कार्यप्रकृति अनुसार निजामती सेवा अन्तरगत विभिन्न सेवा र समूहका कर्मचारीहरुको आवधिक रुपमा स्वीकृत अस्थायी दरवन्दीमा तत् सेवा, समहू र श्रेणीका कर्मचारी आयोगको माग अनुसार नेपाल सरकारले खटाई पठाइदिने कानूनी व्यवस्था अनुरुप हाल (चालु आ.व.का लागि) आयोगको स्वीकृत दरवन्दी संख्या जम्मा ९६ रहेको छ र यसमध्ये ६० जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् ।

आयोग स्थापनाको उद्देश्य

  • सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने ।
  • सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्‍भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने।
  • सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरुलाई परिपुरणको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
  • सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

आयोगको कार्यपद्धति

      कानूनी संयन्त्र

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ आयोगको मुख्य कानूनी संयन्त्रको रुपमा रहेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, 2072 को अधिनमा रही आयोगले देहाय वमोजिम कार्यविधि र निर्देशिकाहरु पारित गरी प्रयोग भइरहेका छन् ।

  • सम्वाद तथा सञ्‍चार नीति, २०७२
  • विज्ञ तथा विशेषज्ञको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा, शर्त एवं सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२
  • सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आचार संहिता, २०७२
  • सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको उजुरी छानविन कार्यविधि, २०७३
  • सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छानविन निर्देशिका, २०७३
  • सार्वजनिक सुनुवाई सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७३
  • आयोगलाई प्राप्त जानकारी वा अन्य उपयुक्त विषयमा छानविन गर्ने निर्देशिका, २०७३
  • सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यमा सहयोग गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने तथा असहयोग गर्नेलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७३

     कार्य सम्पादन प्रकृयाहरु

  • सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित समेत सरोकारवालाहरुबाट आयोगसमक्ष आयोगको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अघिसम्मको समयावधि दिई उजुरी वा सूचना दिन आह्‍वान गर्ने ।
  • प्राप्त उजुरी, निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त जानकारी सूचीकृत (दर्ता) गरी (विद्युतीय स्वरुपमा समेत) अभिलेखवद्ध गरी राख्‍ने ।
  • प्रारम्भिक छानविन गर्ने, गराउने ।
  • कानून वमोजिम तामेली सम्बन्धी निर्णय गर्ने ।
  • विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा
  • कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई जानकारी लिने वा बयान गराउने
  • साक्षी बुझ्ने वा वकपत्र गराउने
  • कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न आदेश दिने
  • कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट (अदालतको हकमा पूर्व अनुमति लिएर) कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने
  • प्रमाण बुझ्ने
  • स्थलगत निरीक्षण गर्ने गराउने वा दशी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने
  • आयोगले कानून वमोजिम छानविन गर्दा प्रचलित कानून वमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने ।

मुकामको स्थापना

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ को नियम २३ वमोजिम उजुरी छानविनको सिलसिलामा नेपालभरका जुनसुकै कार्यालयमा आयोगको मुकाम खडा गर्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार आयोगको कार्य सहज ढंगले सम्पन्न गर्न र द्वन्द्व पीडितको सुविधाका लागि आयोगले सातै प्रदेशमा एक एक वटा मुकाम कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

मुकामको स्वरुपको हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा थप दुई जना विज्ञ सहितको कार्य टोली गठन भएको छ । उक्त मुकामहरुमा सो प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लाका उजुरी तथा निवेदनउपर प्रारम्भिक छानविन गरी सिफारिस प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगबाट उजुरी निवेदन पठाइएको छ । आयोगबाट प्राप्त उजुरी निवेदन सम्बन्धित मुकामबाट प्रारम्भिक छानविनको कार्य गरी सिफारिस सहित केही उजुरी निवेदनहरु आयोगमा फिर्ता प्राप्त हुन आएका छन् ।

मुकामको काम कारवाहीको अनुगमन गर्न आयोगबाट सदस्यहरुलाई मुकामको अनुगमन अधिकारी समेत तोकिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन

मिति २०७२ माघ २४ गते र मिति २०७५ चैत्र २९ मा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।