• प्रधान न्यायाधीशज्यूले नवनियुक्त टीआरसी अध्यक्षज्यूलाई सपथ ग्रहण गराउनुहुँदै
  • नवनियुक्त टीआरसी अध्यक्ष्यज्यूले सदस्यज्यूहरुलाई सपथ ग्रहण गराउनुहुँदै
  • तालिम तथा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम
  • Office
  • board

अध्यक्षको भनाइ

अध्यक्षको भनाइ

गणेशदत्त भट्ट
अध्यक्ष

नेपाल सरकार र तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) बीच विक्रम संवत २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ को परिणाम स्वरुप मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्च स्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो । यस आयोगले आफूलाई प्राप्त कार्यादेश बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको उद्देश्य पुरा हुनुको साथै द्वन्द्व पीडितहरुले न्यायको अनुभुति गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसका निमित्त आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायको विश्वास आर्जन गरी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय संघ संगठन समेतको सहकार्य र सहयोगमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । तसर्थ जति चाडो आयोगले उल्लेखित सरोकारवालाहरुको विश्वास आर्जन गरी एक आपसको सहयोग र सहकार्यमा कार्य गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो, त्यति नै सिघ्र एवं सहज रुपमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको आशय अनुरुप द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन सक्दछन् भन्ने कुरामा समेत आयोग सजग र सचेत रहेको व्यहोरा सवैमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

आयोगले मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाबाट पीडित व्यक्ति एवं परिवारको लागि न्याय र परिपूरण दिलाउन विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधारभूत मर्मलाई आत्मसात गर्दै द्वन्द्वपीडित एवं अन्य सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर संवाद र परामर्श गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि आयोगले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही विगतमा यस आयोगबाट भएका काम कार्वाहीहरुको अध्ययन गरि आगामी एक वर्षको कार्ययोजना तथा कार्यान्वयन तालिका तर्जुमा गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यस आयोगमा हालै नियुक्त पदाधिकारीहरुको एक मात्र चाहना भन्नु नै सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति र परिवारलाई सिघ्रातिसिघ्र न्याय एवं परिपूरण उपलब्ध गराइ समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु नै हो । यसका लागि आयोगका पदाधिकारीबाट कसै प्रति कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखि द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायको चाहनालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र सम्पूर्ण पीडितका परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने एक मात्र अभिष्ट आयोगको रहेको छ ।

आयोगमा हालै पदाधिकारीको नियुक्ति भएपछि म सहित सबै सदस्यहरुबाट आयोगको मुकामहरुको भ्रमण गरी त्यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडित एवं अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग भेटघाट एवं अन्तरक्रिया गरेकाछौ । यसबाट हामीले द्वन्द्वपीडितहरुलाई परेको पीडा र उहाँहरुको चाहना एवं आवश्यकतालाई नजिकबाट जान्ने र सुन्ने मौका पाएकाछौ । यसरी भेटघाट र अन्तरक्रियामा उठेका कुरालाई मनन गरी द्वन्द्वपीडितहरुलाई सिघ्रातिसिघ्र न्याय प्रदान गर्न आयोगले आफ्ना तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नेछ । तर यसका लागि संक्रमणकालिन न्याय र दिगो शान्तिको चाहना राख्ने सबैले न्यायोचित, आवश्यक र समयानुकुल कानूनको निर्माणमा जोड् दिन सकेमात्र आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सक्ने आधार निर्माण हुने भएका कारण त्यसतर्फ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु जरुरी छ । ऐन संसोधनको क्रममा राज्यले न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्थालाई सर्वस्वीकार्य बनाउन कुनै कञ्जुशायी गर्ने छैन् भन्ने समेत आयोगले अपेक्षा राखेको छ ।

अन्त्यमा, आयोग द्वन्द्वपीडित व्यक्ति एवं परिवार, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संगठन, मानव अधिकारको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तित्वहरु, पत्रकार, नागरिक समाज, पेशागत संघ संगठन, नेपाल वार एशोसिएसन, राजनीतिक दलहरु र नेपाल सरकार लगायत प्रमुख सरोकारवालाहरुसँग विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुप तथा संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुसार द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्ने र देशमा दिगो शान्ति कायम गराउने कार्यमा यहाँहरु सबैको सहयोग र सहकार्यको लागि सादर अनुरोध गर्दछ।

गणेशदत्त भट्ट
अध्यक्ष
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
ववरमहल, काठमाण्डौं
email: ganeshbhatta477@gmail.com


आयोगको बारेमा

सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने कुरा नेपाल सरकार र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ ले संवैधानिक स्वरुप प्रदान गरी सोको कार्यान्वयनका क्रममा मिति २०७१/१/२८ गते जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ वमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७१/१०/२७ को निर्णय अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो । आयोगको संरचनात्मक स्वरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कम्तिमा एक जना महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्यहरु नियुक्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मध्येबाट...